QUESTION.......

Q : Website kiske paas hai ?
A : With EOW !

Q : Exit ka payout kab tak aayega ?
A : Depends on judiciery !
Q : Business restart kab hoga ?
A : Judiciery will decide !

Q : Exit is beneficial or not ?
A : It's a entirely personal decision depends on individual's circumstances !

Q : So what is company doing ?
A : Saol is giving full support to judiciery to solve all the problems quickly !

Q : Is there any end of our problems ?
A : Yes... 100%

Q : But when ?
A : See the facts & decide yourself ! You know how our system works !

Q : Why there is no clear cut answers ?
A : Becoz matter is in juduciery & even judiciery can not announce any fix date !

Q : Now what I have to do?
A : When you reach the end of your rope, tie a knot in it and hang on.
                 TAKE CARE...

IMPORTANT POINTS ON EXIT.....

Dear Friends ,

Here is a some info on exit option. Please read it carefully before going for exit option.

Interested in exit policy? Just to explain you in a simple way that it's No Profit, No Loss.

Exit option is a legal process. Those who will take exit :-

*SpeakAsia will have to submitt their complete data to the Concerned Authorities/Department after proper verification.

*Those who have not earned nothing or the amount equal to subscription amount can adopt exit.

 

*It will completely depend on judiciary that when & how they will implement this logical procedure.

*All benefit in the shape of RPs will be deducted from the direct sponcer/upliner

like direct sponcer commission, binary income and royalty.

*After exit if anyone will want to rejoin, the earlier same placement can not be given.

*Registration charges are non-refundable.

SpeakAsia want to pay to all their panelists not only to those who are interseted in exit policy.

Please check earlier communication on this matter.

This is one more step  of SpeakAsia to proove it's honesty, committment and a move towards success.

This one of it's first unique step of any company in the history.

Above info is the best as per my knowledge. For more details please contact your direct upliner/sponcer.

For more info please visit at below given links.

Link I : http://www.speakasiaonlinemarketing.blogspot.com (Information)

Link II : www.speakasiamarketing.com (Exit Form)

ALL THE BEST ...

Some important points

I want to share with all on facebook.
When business restart which is our main interest. After exit the criminal part will be decided. Only after all criminal fir are squashed or dismiss saol be able to restart business.
SC matter of 383 of Solomon James can only reach till exit which has been done for restart all other cases like SC squashing of Andhra, Bombay high court of raigad and thana and Bombay HC association case of Khosla all this matter have to win by company and association for saol restart.
All case equally important no one single case can make us win. Keep this in mind...
  so, wait till re-start

EXIT OPTION --- HINDI

प्रिय स्पिक एशियन,

हमारा स्पिक एशियन परिवार किसी भी कंपनी के कॉरपोरेट इतिहास के सबसे अशांत समय में स्थिर चट्टान की तरह खड़ा रहा और है! हम पर दुर्भावनापूर्ण रूप से मीडिया के कुछ वर्गों द्वारा हमला किया गया, अधिकारियों द्वारा पीछा किया, और हमारे संपूर्ण इकाई को कुचलने का प्रयास किया गया. लेकिन हम लगातार हमारे उद्देश्य और हमारे परिवार के हित की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्धत रहे हैं!
इन संकट के समय में हम उन सभी जो हमारा साथ छोड़ना चाहते हैं उन्हें एक्सिट का विकल्प दिया था! 94,334 पैनलिस्ट ने इस विकल्प का प्रयोग करने का फैसला किया (यह संपूर्ण स्पिक एशिया परिवार का सात प्रतिशत से भी कम है)इस एशियाई बोलो हमारे पूरे ब्रह्मांड के कम से कम 7% हैं ) हम उनकी इच्छाओं का सम्मान करते हैं जब भी वे फिर से हमारे परिवार में शामिल होने का फैसला लेते हैं उनका तहे दिल से स्वागत करेंगे! स्पिक एशिया परिवार का कोई भी अन्य सदस्य जो अभी भी बाहर निकलने के विकल्प का प्रयोग करना चाहते है वो चाहे तो 31 मार्च 2012 तक कर सकता है!
भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर एक मध्यस्थ जो की कंपनी से बाहर जाने वालों की बकाया राशि का पता लगाने के लिए नियुक्त किया गया है, और उनको देय राशि देने की प्रक्रिया अच्छी तरह से चल रही है! हमारे आशय का सबूत रजिस्ट्रार जनरल सुप्रीम कोर्ट के पास स्वेच्छा से 10 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि जमा कर के हमारे परिवार के प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है! अगर मध्यहस्थ कहें तो हम आगे के भी महोदय द्वारा निर्धारित राशि जमा करने के लिए प्रतिबद्ध है!
हम, हमारे सभी पेनेलिस्ट, हमारे कर्मचारियों, व्यापार भागीदारों, और बड़े पैमाने पर राष्ट्र के लिए प्रतिबद्ध है! हमारा उद्देश्य petented "प्रेससन मार्केटिंग टूल" के माध्यम से एक नया बाजार बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं! हम आपके समर्थन के लिए धन्यवाद भी नहीं कर सकते हैं! हमारे संकट का अंत निकट है, और जल्द ही हमारे भविष्य के नए सूरज के उदय के साथ सुबह होगी!

स्पिक एशिया कॉर्पोरेट मार्केटिंग टीम!

6feb SUPREME COURT ORDER DETAILS...

Dear Friends , 
i like to brief out the order of today that is uploaded in supreme court website , points are as follows

1 Court instructed and directed to respondent no 6 (CBTD -Central Board of Direct
Taxes ) to provide the data to Hon RC Lahoti Ji By 11/02/2012 On basis of that data
from the concern department how much amount in fact is due and payable to the
petitioners and other authorities.

2 Court direct the concerned respondents (Speak Asia Online Pte Ltd ) to deposit the
amount indicated by the learned Mediator with the Secretary General of the
Supreme Court within two weeks of the order of the learned Mediator.

3. All the parties would be at liberty (Free ) to participate in the proceedings before
the learned Mediator.

As per my view normally on SC website brief order have been uploaded , fully detail Order will be available through the concern wings in SC , Copy of which can be provided by following certain terms & conditions.

Friends in all legal procedures and in government agencies matter , lot of paper formalities so lets be patient , win is with us , but celebration will be done when payout and business restart one by one , then that will be the true come back of our company SAOL.

"We Are Bound To Win & definetly Win"

Thanks

GREAT DECISION

 dear reader,
      love u all
great decision by SUPREME court of INDIA............ .VODAFONE matter of more than 11,000 CR wins against tax department . this behavior of SUPREME COURT proves authenticity of justice in our country. 
so friends , don't worry recently ,we will also going to be a part of any unbiased decision. 
govt. of india will now pay 11,000cr+ 4% intrest = 25000/-aprox to VODAFONE. this proves transperancy of indian courts worldwide.
all the best.

Statement from Mr. Manoj Kumar. CEO - India, SpeakAsia on December 26th,...